चेक बाउंस (धारा 138, NI अधिनियम)

चेक का आदाता या सम्यक् अनुक्रम धारक, आमतौर पर अधिवक्ता के माध्यम से, चेक जारीकर्ता को लिखित माँग नोटिस भेजता है। बैंक केवल कारण बताने वाले ज्ञापन के साथ चेक लौटाता है।

चेक उसकी वैधता अवधि में प्रस्तुत करें; वापसी ज्ञापन के 30 दिन के भीतर नोटिस भेजें; जारीकर्ता के पास नोटिस मिलने से भुगतान के लिए 15 दिन होते हैं; और उन 15 दिनों के समाप्त होने के एक महीने के भीतर परिवाद दायर करना होता है। पर्याप्त कारण होने पर अदालत परिवाद दायर करने में विलंब माफ़ कर सकती है।

दो वर्ष तक का कारावास, या चेक राशि के दोगुने तक का जुर्माना, या दोनों। मामले के दौरान अदालत धारा 143A के अंतर्गत अंतरिम प्रतिकर का आदेश भी दे सकती है।

नोटिस मिलने की तिथि नोट करें, क्योंकि 15 दिन उसी से गिने जाते हैं। शीघ्र सलाह लें: तथ्यों के अनुसार आप भुगतान कर सकते हैं, ऋण पर विवाद करते हुए उत्तर दे सकते हैं, या बचाव तैयार कर सकते हैं। मामले में समझौता और शमन भी हो सकता है।