तलाक

दोनों पति-पत्नी संयुक्त याचिका दायर करते हैं कि वे अलग रह रहे हैं और तलाक पर सहमत हैं। पहले प्रस्ताव के बाद वैधानिक अवधि के बाद दूसरा प्रस्ताव होता है, जिसे अदालत उपयुक्त मामलों में माफ़ कर सकती है। निर्वाह-व्यय, अभिरक्षा और सामान की शर्तें आमतौर पर दर्ज की जाती हैं।

नहीं। भारत में सामुदायिक संपत्ति का कोई सामान्य नियम नहीं है। हर पति-पत्नी अपने नाम की संपत्ति रखते हैं, स्त्रीधन पत्नी का होता है, और विवाह के समय संयुक्त रूप से दी गई संपत्ति पर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत निर्णय हो सकता है। आर्थिक सहायता भरण-पोषण और निर्वाह-व्यय से तय होती है।

बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है। अदालत बच्चे की आयु, आवश्यकताएँ, पढ़ाई और, पर्याप्त आयु होने पर, उसकी इच्छा देखती है, और एक माता-पिता को अभिरक्षा तथा दूसरे को मिलने का अधिकार, या साझा व्यवस्था दे सकती है।

एक पक्ष वैधानिक आधार पर याचिका दायर करता है और दूसरा उत्तर देता है। कुटुंब न्यायालय पहले पक्षों को परामर्श या मध्यस्थता के लिए भेजता है, और विफल होने पर मामला साक्ष्य और बहस के चरण में जाता है।