ऋण वसूली

कानून क्या कहता है

बकाया धन माँग नोटिस और उसके बाद दीवानी वाद से वसूला जा सकता है, जिसमें लिखित अनुबंध, विनिमय पत्र या ऐसे लिखत पर आधारित दावे के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXVII के अंतर्गत संक्षिप्त वाद शामिल है। बैंक और वित्तीय संस्थाएँ बड़े ऋण बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरणों से, और SARFAESI अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभूति के प्रवर्तन से वसूलती हैं। सीमाएँ पूरी होने पर परिचालन और वित्तीय लेनदार दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत भी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। उधारकर्ताओं के पास इन्हीं कानूनों में गलत कार्रवाई के विरुद्ध उपाय हैं।