सेवा मामले

केंद्र सरकार के कर्मचारी: CAT। उ.प्र. राज्य सरकार के कर्मचारी: उ.प्र. राज्य लोक सेवा अधिकरण। अन्य लोक निकायों के कर्मचारी: सामान्यतः अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय। सशस्त्र बलों के सदस्य: सशस्त्र बल अधिकरण।

सामान्यतः हाँ। अधिकरण आमतौर पर अपेक्षा करता है कि कर्मचारी ने सेवा नियमों में उपलब्ध अपील या अभ्यावेदन का उपयोग किया हो, जब तक वह उपाय अप्रभावी न हो।

हाँ। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम और संबंधित राज्य कानून परिसीमा अवधि निर्धारित करते हैं, और विलंब का कारण बताना होता है। अंतिम विभागीय आदेश के बाद शीघ्र कार्य करें।

मामले के अनुसार, यह शास्ति या आदेश रद्द कर सकता है, पुनर्विचार, बहाली, या वेतन, पदोन्नति या पेंशन लाभ देने का निर्देश दे सकता है।