रिट याचिकाएँ

कानून क्या कहता है

संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय राज्य और लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध मौलिक अधिकारों और अन्य विधिक अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट जारी कर सकता है। पाँच रिट हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण (निरुद्ध व्यक्ति को पेश कराना), परमादेश (लोक कर्तव्य का पालन कराना), उत्प्रेषण (बिना अधिकारिता या नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन में किए गए आदेश को रद्द करना), प्रतिषेध (किसी निकाय को अपनी अधिकारिता से बाहर जाने से रोकना) और अधिकार-पृच्छा (किसी व्यक्ति के लोक पद धारण करने के अधिकार पर प्रश्न)। जहाँ प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो या अस्पष्ट विलंब हुआ हो, वहाँ उच्च न्यायालय हस्तक्षेप से इनकार कर सकता है।