बैंकिंग एवं वित्त

कानून क्या कहता है

बैंकिंग मामलों में ऋण और प्रतिभूति दस्तावेज़ों की समीक्षा, शुल्क, गलत कटौती या खाता रोकने पर विवाद, एकमुश्त समझौता, और ऋण वसूली अधिकरण या SARFAESI अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्यवाही शामिल हैं। किसी बैंक या विनियमित संस्था के विरुद्ध शिकायत वाला ग्राहक पहले उस संस्था से शिकायत कर सकता है और, समाधान न होने पर, रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के अंतर्गत लोकपाल से। कुछ विवाद उपभोक्ता आयोगों या दीवानी अदालतों में भी जा सकते हैं।