सीमा-पार एवं अंतरराष्ट्रीय मामले

कानून क्या कहता है

अंतरराष्ट्रीय पहलू वाले मुवक्किलों को प्रायः सीमा-पार अनुबंधों और विधि-चयन व अधिकारिता खंडों, विदेश में अदालती कागज़ों की तामील (भारत हेग तामील अभिसमय का पक्षकार है), और भारत में विदेशी निर्णयों के प्रवर्तन में सहायता चाहिए होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 44A के अंतर्गत अधिसूचित 'व्यतिकारी राज्यक्षेत्र' के उच्चतर न्यायालय की डिक्री भारत में भारतीय डिक्री की तरह निष्पादित हो सकती है; अन्य विदेशी निर्णयों के लिए सामान्यतः वाद आवश्यक है। भारत द्वारा अधिसूचित न्यूयॉर्क अभिसमय देशों के विदेशी माध्यस्थम् पंचाट माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के भाग II के अंतर्गत लागू होते हैं। विदेशी निवेश और प्रेषण FEMA, 1999 के अधीन हैं।