वाणिज्यिक एवं दीवानी वाद

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2(1)(c) में विवादों के प्रकार सूचीबद्ध हैं, जैसे सामान्य व्यापारिक लेन-देन, साझेदारी और फ़्रैंचाइज़ी अनुबंध, और IP विवाद। इसका निर्दिष्ट मूल्य भी पूरा होना चाहिए।

धारा 12A के अंतर्गत, तत्काल अंतरिम राहत न माँगने वाला वाणिज्यिक वाद विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मध्यस्थता का प्रयास करने के बाद ही दायर हो सकता है। विफल होने पर रिपोर्ट जारी होती है और वाद दायर किया जा सकता है।

हाँ। शर्तें पूरी होने पर, सामान्यतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति, अदालत अस्थायी निषेधाज्ञा, निर्णय से पूर्व कुर्की या रिसीवर नियुक्त कर सकती है।

अनुबंध या क्रय आदेश, बीजक, खाता बही, पत्राचार और ईमेल, सुपुर्दगी के रिकॉर्ड और ऋण की कोई स्वीकृति।