पारिवारिक विवाद एवं घरेलू हिंसा

घरेलू संबंध में रहने वाले व्यक्ति द्वारा शारीरिक, यौन, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार और आर्थिक दुर्व्यवहार, जैसे महिला को उस धन या घर से वंचित करना जिसकी वह हकदार है।

संरक्षण आदेश, निवास आदेश, आर्थिक राहत, बच्चों की अस्थायी अभिरक्षा और प्रतिकर। मामला लंबित रहते अंतरिम आदेश दिए जा सकते हैं।

यह 'विवाह की प्रकृति के संबंध' पर लागू होता है। उच्चतम न्यायालय ने डी. वेलुसामी बनाम डी. पचैअम्माल (2010) में इसके कारक बताए हैं, जैसे काफ़ी समय तक साथ रहना और स्वयं को पति-पत्नी के रूप में प्रस्तुत करना।

2005 में संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बेटी जन्म से सहदायिक है और उसके बेटे के समान अधिकार हैं, जिसकी पुष्टि उच्चतम न्यायालय ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) में की।