मकान मालिक–किरायेदार विवाद

कानून क्या कहता है

उत्तर प्रदेश में शहरी किरायेदारी उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 से नियंत्रित है, जो किरायानामा लिखित रूप में आवश्यक करता है और विवादों के निर्णय के लिए किराया प्राधिकारी और किराया अधिकरण का प्रावधान करता है। अधिनियम उन आधारों को बताता है जिन पर मकान मालिक बेदखली माँग सकता है, जैसे किराया न देना, सहमति के बिना शिकमी किरायेदार रखना या परिसर का दुरुपयोग, और किराया संशोधन व सुरक्षा जमा को नियंत्रित करता है। अधिनियम से पहले की किरायेदारी और कुछ परिसरों पर संक्रमणकालीन नियम हो सकते हैं। मकान मालिक को आवश्यक आपूर्ति बंद नहीं करनी चाहिए या विधिक प्रक्रिया के बिना किरायेदार को बेदखल नहीं करना चाहिए।