आपराधिक प्रक्रिया

मोटे तौर पर, 1 जुलाई 2024 से पहले लंबित या दर्ज मामले दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चलते हैं, और बाद के मामले BNSS और BNS के अंतर्गत आते हैं। कुछ संक्रमणकालीन प्रश्न तथ्यों पर निर्भर करते हैं, इसलिए अपने अधिवक्ता से पूछें।

गिरफ्तारी के आधार, जमानती अपराध होने पर जमानत का अधिकार, और यह कि किसी संबंधी या मित्र को सूचित किया जा सकता है। गिरफ्तारी ज्ञापन बनाया जाता है और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है।

आप शिकायत का सार लिखित रूप में पुलिस अधीक्षक को भेज सकते हैं, और मजिस्ट्रेट के पास भी आवेदन कर सकते हैं, जो पंजीकरण का निर्देश दे सकते हैं या परिवाद पर संज्ञान ले सकते हैं।

जाँच के अंत में अदालत में दाखिल पुलिस रिपोर्ट, जिसमें एकत्र साक्ष्य का विवरण होता है। फिर अदालत तय करती है कि संज्ञान लेकर आगे बढ़ा जाए या नहीं।