पुलिस जाँच के दौरान अधिकार

आपको झूठी जानकारी नहीं देनी चाहिए, पर किसी को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता (अनुच्छेद 20(3))। कोई बयान देने से पहले सलाह लें, और हस्ताक्षर करने से पहले उसे पढ़ें।

गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है, यद्यपि पूरी पूछताछ के दौरान नहीं (BNSS की धारा 38), और अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत अपनी पसंद के अधिवक्ता से परामर्श का अधिकार है।

पहले 24 घंटों के बाद हिरासत के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक है। जाँच के दौरान निरोध की कुल अवधि की कानूनी सीमाओं के भीतर, पुलिस हिरासत कुल मिलाकर अधिकतम 15 दिन तक अधिकृत की जा सकती है (BNSS की धारा 187)।

यदि अपराध के लिए कानून द्वारा तय अवधि में जाँच पूरी न हो, तो हिरासत में व्यक्ति 'डिफ़ॉल्ट' जमानत के लिए आवेदन का हकदार हो जाता है, बशर्ते वह आरोप पत्र दाखिल होने से पहले आवेदन करे।