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आपराधिक एवं साइबर कानून

अग्रिम जमानत

जब किसी गैर-जमानती मामले में गिरफ्तारी की आशंका हो, तब गिरफ्तारी से पहले अदालत से मिलने वाली सुरक्षा।

DLP का चैम्बर: नं. 548, ए ब्लॉक, हाई कोर्ट, लखनऊ

कानून क्या कहता है

अग्रिम जमानत सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय का ऐसा निर्देश है कि यदि व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो उसे जमानत पर छोड़ा जाए। यह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 482 के अंतर्गत है, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 का स्थान लिया है। अदालत आरोप की प्रकृति, व्यक्ति का पूर्व आचरण, उसके भागने की आशंका और यह देखती है कि कहीं आरोप उसे अपमानित करने के लिए तो नहीं लगाया गया। अदालत शर्तें लगा सकती है, जैसे बुलाए जाने पर जाँच में शामिल होना और अनुमति के बिना भारत न छोड़ना। राहत मिलना तथ्यों और अदालत पर निर्भर करता है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अग्रिम जमानत के लिए कब आवेदन कर सकते हैं?

जब आपके पास यह मानने का कारण हो कि किसी गैर-जमानती अपराध में आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। FIR दर्ज हुई हो या नहीं, आप गिरफ्तारी से पहले आवेदन कर सकते हैं, पर आशंका के ठोस तथ्य बताने होते हैं।

किस अदालत में जाना होता है?

सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों को यह शक्ति है। व्यवहार में आमतौर पर पहले उस जिले के सत्र न्यायालय में आवेदन किया जाता है जहाँ मामला दर्ज है।

अदालत कौन सी शर्तें लगा सकती है?

आम शर्तें हैं: पुलिस के बुलाने पर जाँच में शामिल होना, गवाहों को धमकाना या प्रभावित न करना, और अदालत की अनुमति के बिना भारत न छोड़ना। किसी शर्त को तोड़ने पर आदेश रद्द हो सकता है।

क्या हर मामले में अग्रिम जमानत मिल सकती है?

नहीं। कुछ कानून कुछ अपराधों में इसे वर्जित या सीमित करते हैं, और आरोप गंभीर होने या हिरासत में पूछताछ आवश्यक होने पर अदालत इसे अस्वीकार कर सकती है। आपके मामले पर क्या लागू होता है, यह आपके अधिवक्ता देखेंगे।

इस सेवा को संभालने वाले वकील

Avinash Pratap Singh

मैनेजिंग पार्टनर

अवध बार

भाषाएँ: अंग्रेज़ी, हिन्दी, उर्दू

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Piyush Singh

मैनेजिंग पार्टनर

अवध बार

भाषाएँ: अंग्रेज़ी, हिन्दी, उर्दू

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